बेकायदेशीर सावकारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन)अध्यादेश २०२४ हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या गळाला फास लावून पैसे उकळणाऱ्या सावकारांना चाप बसणार आहे .परवाना नंबर टाकत नाही आणि व्याजदर लिहित नाही मनाला वाटेल तो व्याजदर लावून पैसे उकळण्याचे काम जिल्यातील सावकार करत आहे ,जसे शासनाच्या नियमानुसार सावकारकीचा परवाना घेतल्यानंतर त्यांना आपल्या प्रतिष्ठानात सूचना फलक लावणे बंधनकारक आहे परंतु कोणताही सावकार या नियमाचे पालन करत नाही किंवा सहकार खात्याचे अधिकारीही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करत नाही त्यामुळेच अवैध सावकारी व्यवसाय फोफावला आहे असे काही जाणकारांचे मत आहे .सूचना फलकावर शेतकरी व इतर व्यक्तीकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदराचा स्पष्ट उल्लेख असावा तसेच तारण आणि विनातारण कर्ज देताना किती व्याजदर आकाराचा याचा स्पष्ट उल्लेख असावा , असे बंधनकारक आहे.सावकाराने जास्त व्याज आकारल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारचा त्रास दिल्यास नागरिकांनी पोलिसांत किंवा संबंधित विभागात तक्रार दाखल करावी असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे . जिल्ह्यात अवैध सावकारी व्यवसाय फोफावला आहे महिन्याला पाच टक्के ते दहा टक्के अर्थात वर्षाला साठ ते एकशे वीस टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जाते.यानुसार कर्जदाराला वर्ष दोन वर्षातच दुप्पट रक्कम सावकाराला द्यावी लागते .सावकार हा राजकीय आणि आर्थिक वरद हस्ताखाली असल्याने सर्वसामान्य नागरिकाला केवळ फिर्याद देऊन त्याच्याशी लढता येत नाही.त्याचप्रमाणे सहा महिन्यात राज्यातील काही ठिकाणी चार जणांवर कारवाई झाली आहे .सावकारकीचा परवाना मिळाल्यानंतर कर्जदाराकडून सरळव्याज पद्धतीने व्याज आकाराचे असून चक्रवाढ पद्धत लागू नाही , मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज सावकाराला घेता येणार नाही असा नियम आहे . या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षापर्यंत कैद शिक्षा किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे .
विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास आता पाच वर्षापर्यंत कैद व ५० हजार रूयापर्यंत दंड ठोठावणार !
अहिल्यानगर ( प्रतिनिधी),
बेकायदेशीर सावकारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन)अध्यादेश २०२४ हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या गळाला फास लावून पैसे उकळणाऱ्या सावकारांना चाप बसणार आहे .परवाना नंबर टाकत नाही आणि व्याजदर लिहित नाही मनाला वाटेल तो व्याजदर लावून पैसे उकळण्याचे काम जिल्यातील सावकार करत आहे ,जसे शासनाच्या नियमानुसार सावकारकीचा परवाना घेतल्यानंतर त्यांना आपल्या प्रतिष्ठानात सूचना फलक लावणे बंधनकारक आहे परंतु कोणताही सावकार या नियमाचे पालन करत नाही किंवा सहकार खात्याचे अधिकारीही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करत नाही त्यामुळेच अवैध सावकारी व्यवसाय फोफावला आहे असे काही जाणकारांचे मत आहे .सूचना फलकावर शेतकरी व इतर व्यक्तीकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदराचा स्पष्ट उल्लेख असावा तसेच तारण आणि विनातारण कर्ज देताना किती व्याजदर आकाराचा याचा स्पष्ट उल्लेख असावा , असे बंधनकारक आहे.सावकाराने जास्त व्याज आकारल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारचा त्रास दिल्यास नागरिकांनी पोलिसांत किंवा संबंधित विभागात तक्रार दाखल करावी असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे . जिल्ह्यात अवैध सावकारी व्यवसाय फोफावला आहे महिन्याला पाच टक्के ते दहा टक्के अर्थात वर्षाला साठ ते एकशे वीस टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जाते.यानुसार कर्जदाराला वर्ष दोन वर्षातच दुप्पट रक्कम सावकाराला द्यावी लागते .सावकार हा राजकीय आणि आर्थिक वरद हस्ताखाली असल्याने सर्वसामान्य नागरिकाला केवळ फिर्याद देऊन त्याच्याशी लढता येत नाही.त्याचप्रमाणे सहा महिन्यात राज्यातील काही ठिकाणी चार जणांवर कारवाई झाली आहे .सावकारकीचा परवाना मिळाल्यानंतर कर्जदाराकडून सरळव्याज पद्धतीने व्याज आकाराचे असून चक्रवाढ पद्धत लागू नाही , मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज सावकाराला घेता येणार नाही असा नियम आहे . या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षापर्यंत कैद शिक्षा किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे .
बेकायदेशीर सावकारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन)अध्यादेश २०२४ हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या गळाला फास लावून पैसे उकळणाऱ्या सावकारांना चाप बसणार आहे .परवाना नंबर टाकत नाही आणि व्याजदर लिहित नाही मनाला वाटेल तो व्याजदर लावून पैसे उकळण्याचे काम जिल्यातील सावकार करत आहे ,जसे शासनाच्या नियमानुसार सावकारकीचा परवाना घेतल्यानंतर त्यांना आपल्या प्रतिष्ठानात सूचना फलक लावणे बंधनकारक आहे परंतु कोणताही सावकार या नियमाचे पालन करत नाही किंवा सहकार खात्याचे अधिकारीही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करत नाही त्यामुळेच अवैध सावकारी व्यवसाय फोफावला आहे असे काही जाणकारांचे मत आहे .सूचना फलकावर शेतकरी व इतर व्यक्तीकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदराचा स्पष्ट उल्लेख असावा तसेच तारण आणि विनातारण कर्ज देताना किती व्याजदर आकाराचा याचा स्पष्ट उल्लेख असावा , असे बंधनकारक आहे.सावकाराने जास्त व्याज आकारल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारचा त्रास दिल्यास नागरिकांनी पोलिसांत किंवा संबंधित विभागात तक्रार दाखल करावी असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे . जिल्ह्यात अवैध सावकारी व्यवसाय फोफावला आहे महिन्याला पाच टक्के ते दहा टक्के अर्थात वर्षाला साठ ते एकशे वीस टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जाते.यानुसार कर्जदाराला वर्ष दोन वर्षातच दुप्पट रक्कम सावकाराला द्यावी लागते .सावकार हा राजकीय आणि आर्थिक वरद हस्ताखाली असल्याने सर्वसामान्य नागरिकाला केवळ फिर्याद देऊन त्याच्याशी लढता येत नाही.त्याचप्रमाणे सहा महिन्यात राज्यातील काही ठिकाणी चार जणांवर कारवाई झाली आहे .सावकारकीचा परवाना मिळाल्यानंतर कर्जदाराकडून सरळव्याज पद्धतीने व्याज आकाराचे असून चक्रवाढ पद्धत लागू नाही , मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज सावकाराला घेता येणार नाही असा नियम आहे . या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षापर्यंत कैद शिक्षा किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे .